National Education Policy 2020

New National Education Policy 2020 : नई शिक्षा नीति क्या है ? MHRD का बदला नाम, जानिए पूरी डिटेल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

New National Education Policy 2020 : 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव:10+2 फाॅर्मूला खत्म; अब 5+3+3+4 पैटर्न के आधार पर होगी पढ़ाई, 12वीं तक कुल 15 साल लगेंगे

 

केंद्र सरकार ने बुधवार काे नई शिक्षा नीति काे मंजूरी दे दी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव हैं। अब स्कूली शिक्षा के लिए 10+2 फाॅर्मूले के बजाय 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। पांचवीं तक बच्चे मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ेंगे। छात्राें काे मनपसंद विषय चुनने के कई विकल्प मिलेंगे। आर्ट्स-साइंस, करिकुलर-एक्स्ट्रा करिकुलर और व्यावसायिक- शैक्षणिक विषयों के बीच अंतर नहीं हाेगा। छठी से काेडिंग सिखाई जाएगी। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी।

New National Education Policy 2020 : 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव

 

21वीं सदी में यह भारत की पहली शिक्षा नीति है। भारत ने 34 साल बाद अपनी शिक्षा नीति बदली है। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में शिक्षा नीति बनवाई थी। शिक्षा नीति पर कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि शिक्षा पर जीडीपी का 4.4% खर्च हो रहा है। इसे 6% किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है।

New National Education Policy 2020 : ऐसे समझें 5+3+3+4 सिस्टम के मायने क्या?

 

3 साल की आंगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इन वर्षों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में 3 से 6 साल के छात्र होंगे। इन्हें प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी तक शिक्षा दी जाएगी। दूसरे वर्ग में तीसरी से पांचवीं तक का पाठ्यक्रम होगा। तीसरे वर्ग में छठी से आठवीं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसी दाैरान सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। चाैथे वर्ग में नाैंवी से 12वीं तक के छात्र आएंगे। इस दाैरान छात्रों को खास कई विषयों के साथ-साथ प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाएगा।

New National Education Policy 2020 : अध्यापक के अलावा खुद छात्र और दोस्त भी करेंगे असेसमेंट

 

  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: नया करिकुलम बनेगा। छात्र का असेसमेंट 3 स्तर पर होगा।
  • पहला स्तर- छात्र खुद असेसमेंट करेगा।
  • दूसरा- उसके साथी भी असेसमेंट करेंगे।
  • तीसरा- अध्यापक असेसमेंट करेंगे। 12वीं पास करते समय पूरी स्कूली शिक्षा का असेसमेंट एआई की मदद से तैयार होगा।
  • छठी से ही इंटर्नशिप: ताकि शुरू से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हाे जाएगी।
  • 3.5 करोड़ नई सीटें: ताकि उच्च शिक्षा से ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके।
  • अपना पाठ्यक्रम भी: अंडर ग्रेजुएट कॉलेज अब और ज्यादा स्वायत्त बनाए जाएंगे। वे अपना सिलेबस और करिकुलम भी तय कर सकते हैं। कॉलेजों को मान्यता देने का सिस्टम 15 साल में खत्म होगा।
  • बीएड कॉलेज बंद होंगे: चार साल का बीएड कोर्स होगा। बीएड कॉलेज बंद होंगे। सामान्य कॉलेज से ही बीएड डिग्री मिलेगी।
  • नौकरी करने पर डिग्री में एक साल की छूट मिलेगी, एमफिल खत्म होगी: रिसर्च में जाने के लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, वे तीन साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। रिसर्च में जाने के लिए एक साल के एमए के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकेंगे।
  • शिक्षकों का पाठ्यक्रम: एनसीटीई अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा- एनसीएफटीई, 2021 तैयार करेगी।
  • अलग-अलग संस्थाएं कॉलेजों का काम देखेंगी। फंडिग, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रिडेशन, रेग्यूलेशन के लिए अलग संस्थाएं बनेंगी।
  • वर्टिकल बनेंगे: उच्च शिक्षा के रेगुलेशन हल्के रहेंगे, पर सख्ती बढ़ेगी। एक रेगुलेटर में विभिन्न कार्याें के लिए 4 वर्टिकल बनेंगे
  • विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी: शीर्ष रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज को ही भारत में कैंपस खोलने की इजाजत दी जाएगी।

New National Education Policy 2020 : साइंस के साथ इतिहास भी पढ़ सकेंगे

 

नई शिक्षा नीति के तहत साइंस के छात्र इतिहास या आर्ट्स के काेई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। अगर छात्र को इसमें दिक्क्त होती है तो सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हंै। लेकिन, पढ़ाई पूरी होने पर मुख्य सब्जेक्ट यानी आर्ट या साइंस संकाय के आधार पर ही डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति में यह बात अहम है कि अब छात्र छठी कक्षा से वाेकेशनल शिक्षा के साथ अप्रेंटिस भी करेंगे। जो छात्र 12वीं के बाद काम-धंधा शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अप्रेंटिस से मिले व्यावहारिक ज्ञान से फायदा मिलेगा। -के. कस्तूरीरंगन, अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी

 

New National Education Policy 2020 : नई शिक्षा नीति कब लागू होगी ?

 

29 जुलाई को एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया है, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू होगी इसके संबंध में कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी एस सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाले पैनल और एचआरडी मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जब इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूर की गई नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना और संस्थानों की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है। इस नीति का लक्ष्य "भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है। 2040 तक, सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या अधिक छात्र होंगे।


नई शिक्षा नीति 2020 क्या है ? (What is The National Education Policy (NEP) 2020? Of India)

 
नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर तीन साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा: नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है।
शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच: ड्रॉपआउट्स को पुन: स्थापित करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, एनईपी ने 2030 तक 3-18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया है।
नई सर्कुलर और स्ट्रक्चर: नई शिक्षा नीति में नया सर्कुलर और शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें 5 + 3 + 3 + 4 डिजाइन है, जो कि आयु वर्ग के 3-18 वर्ष के बच्चों को कवर करता है।
इसके तहत (I) पांच साल का फाउंडेशनल स्टेज: 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2; (II) तीन साल की तैयारी (या लैटर प्राइमरी) स्टेज: ग्रेड 3, 4, 5; (III) मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण के तीन साल: ग्रेड 6, 7, 8 और (IV) चार साल का उच्च (या माध्यमिक) चरण: ग्रेड 9, 10, 11, 12। कला और विज्ञान: नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को कला, मानविकी, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक विषयों में अध्ययन करने के लिए लचीलेपन और विषयों की पसंद को बढ़ाना है। स्थानीय भाषा / मातृभाषा में शिक्षा: चूंकि बच्चे 2-8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं, और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, इसलिए बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही तीन भाषाओं में विसर्जित कर दिया जाएगा।
स्कूलों में तीन भाषा फार्मूले की निरंतरता: तीन भाषा फार्मूला, शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय नीति 1968 को अपनाने के बाद से, और शिक्षा नीति 1986/1992 के साथ-साथ NCF 2005 में राष्ट्रीय नीति पर समर्थन जारी रखते हुए, जारी रखा जाएगा। लोगों, क्षेत्रों और संघ के संवैधानिक प्रावधानों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखें।
भारत की शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक्सपोजर: देश में हर छात्र 6-8 ग्रेड में कुछ समय के लिए "भारत की भाषा" पर एक मजेदार कोर्स करेगा। बच्चों के संवर्धन के लिए, और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए। , सभी स्कूलों में सभी छात्र, सार्वजनिक या निजी, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय के माध्यम से जारी रखने के विकल्प के साथ ग्रेड 6-8 में भारत की शास्त्रीय भाषा के कम से कम दो साल लगेंगे।
शारीरिक शिक्षा: स्कूल के सभी स्तरों पर सभी छात्रों को नियमित रूप से खेल और खेल, खेल, योग, मार्शल आर्ट, नृत्य, बागवानी, और बहुत कुछ, जिसमें शिक्षकों और सुविधाओं की स्थानीय उपलब्धता के अनुसार शारीरिक गतिविधि और व्यायाम में भाग लेने के अवसर होंगे। ।
राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण: प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र, राज्यव्यापी, नियामक संस्था बनाई जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन: एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना सभी विषयों में उत्कृष्ट अनुसंधान प्रस्तावों के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण प्रदान करने के लिए की जाएगी, जैसा कि सहकर्मी की समीक्षा और प्रस्तावों की सफलता से निर्धारित होता है।
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग: NEP का लक्ष्य भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक नया सर्वोच्च निकाय, राष्ट्रीय शिक्षायोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाना है। यह दंड देश में शिक्षा की दृष्टि को विकसित करने, कलाकारी, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और संशोधन के लिए जिम्मेदार होगा।
 

नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है ? (What Is New Education Policy 2020 Objectives ?)

 
नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक भारतीय होने में "गहरी जड़ें गर्व" पैदा करना है, न केवल विचार में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को विकसित करना है। जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा के साथ-साथ ओ पहुंच, इक्विटी और समावेशन के लिए एकल नियामक द्वारा "हल्का लेकिन तंग" विनियमन करना है। NEP का कहना है कि 2040 तक, सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या अधिक छात्र होंगे। 2030 तक, हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहु-विषयक संस्था होगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। एकल-स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा, और सभी बहु-विषयक बनने की ओर बढ़ेंगे। 'संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे-धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। देश में HEI के वर्तमान जटिल नामकरण जैसे कि 'विश्वविद्यालय माना जाता है', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' को 'विश्वविद्यालय' द्वारा बदल दिया जाएगा। एक विश्वविद्यालय का मतलब एक बहु-विषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ स्नातक और स्नातक कार्यक्रम प्रदान करता है। परिभाषा उन संस्थानों से एक स्पेक्ट्रम की अनुमति देगी जो शिक्षण और अनुसंधान पर समान जोर देते हैं, अर्थात्, अनुसंधान-गहन विश्वविद्यालयों को शिक्षण-गहन विश्वविद्यालयों के लिए। वर्तमान नामकरण जैसे कि 'विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाने वाला', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' के साथ किया जाएगा।
 
नई शिक्षा नीति 2020 से क्या होगा (What will happen with the new education policy 2020 ?)
 
• यहां तक ​​कि IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थान, अधिक कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे।
• भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को सभी HEI में स्थापित और मजबूत किया जाएगा।
• स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी, जिसमें कई विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए व्यावसायिक या व्यावसायिक क्षेत्रों, या 2 साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा, या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री सहित एक अनुशासन या क्षेत्र में 1 साल पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र। 4-वर्षीय बहु-विषयक बैचलर प्रोग्राम, हालांकि, पसंदीदा विकल्प होगा।
• एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जो अर्जित किए गए अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।
• यदि छात्र एक कठोर अनुसंधान परियोजना को पूरा करता है, तो 4-वर्षीय कार्यक्रम भी 'अनुसंधान के साथ' हो सकता है। • IIT, IIM, आदि के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जिन्हें MERUs (बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय) कहा जाता है, स्थापित किए जाएंगे।
• उच्च शिक्षा संस्थान निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की दिशा में उच्च स्तर की परीक्षाओं से दूर हो जाएंगे। • भारत को सस्ती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा।
• उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• ऐसी प्रविष्टि की सुविधा देने वाला एक विधायी ढांचा रखा जाएगा, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के साथ विनियामक, शासन, और सामग्री मानदंडों के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी।
• प्रत्येक शिक्षा संस्थान में, तनाव और भावनात्मक समायोजन से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
• एससी, एसटी, ओबीसी, और अन्य एसईडीजी से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। • व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा। • B.Voc। 2013 में शुरू की गई डिग्री मौजूद रहेगी, लेकिन अन्य सभी स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे, जिनमें 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम शामिल हैं।
•, लोक विद्या ', अर्थात, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया जा सकता है, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा (NCIVE • नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) बनाने के लिए भी बोलती है।
• इस नीति में भारत के एक उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के निर्माण का भी उल्लेख है। नई शिक्षा नीति (NEP), बुधवार को केंद्र द्वारा अनुमोदित, देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक - HECI- की परिकल्पना करती है। भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद (HECI) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। HECI की पहली ऊर्ध्वाधर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) होगी। यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य, एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करेगा। हालांकि, यह चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को बाहर करेगा। HECI की दूसरी ऊर्ध्वाधर, एक 'मेटा-मान्यता प्राप्त निकाय' होगी, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC) कहा जाता है। संस्थानों का प्रत्यायन मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन, और परिणामों पर आधारित होगा, और इसे नैक द्वारा निगरानी और देखरेख करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों के एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किया जाएगा। HECI का तीसरा वर्टिकल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल (HEGC) होगा, जो कॉलेजों और वर्सिटीज की फंडिंग और फाइनेंसिंग करेगा। HECI का चौथा वर्टिकल जनरल एजुकेशन काउंसिल (GEC) होगा, जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को फ्रेम करेगा, जिसे attributes स्नातक गुण 'भी कहा जाता है। GEC द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार किया जाएगा। वर्तमान में, उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।
• विनियमन (NHERC), प्रत्यायन (NAC), निधिकरण (HEGC), और शैक्षणिक मानक सेटिंग (GEC) और ओवररचिंग ऑटोनॉमस छाता बॉडी (HECI) के लिए सभी स्वतंत्र वर्टिकल का कामकाज स्वयं पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण पर आधारित होगा, और अपने काम में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानव इंटरफ़ेस को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग करें।
• व्यावसायिक परिषद, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), पशु चिकित्सा परिषद (VCI), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), वास्तुकला परिषद (CoA), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) ) आदि, पेशेवर मानक सेटिंग निकायों (PSSBs) के रूप में कार्य करेगा।
• कार्यों के पृथक्करण का मतलब होगा कि एचईसीआई के भीतर प्रत्येक ऊर्ध्वाधर एक नई, एकल भूमिका पर ले जाएगा जो नई नियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है।
 
नई शिक्षा नीति क्या है ? What is new national education policy 2020 Highlights?
 
• भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (IITI) ने प्रस्तावित किया नई शिक्षा नीति में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं पर महत्वपूर्ण जोर देते हुए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (IITI) की स्थापना का प्रस्ताव है।
• नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) स्थापित किया जाएगा। एनआरएफ का अतिव्यापी लक्ष्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF शासित होगा, स्वतंत्र रूप से सरकार, एक घूर्णन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा जिसमें क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और नवप्रवर्तक शामिल होंगे।
• वोकेशन एजुकेशन के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति -लोक विद्या लोक विद्या, अर्थात्, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति (NCIVE) का गठन करेगा।
•अन्य देशों में कैम्पस स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
 

नई शिक्षा नीति के लाभ क्या है (Benefits Of New National Education Policy 2020 PFD Draft)

 

• सभी शिक्षा संस्थानों को ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों के लिए आयोजित किया जाएगा लाभ के लिए नहीं। NEP 2020 के अनुसार, यदि कोई हो, तो सरप्लस, शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जाएगा।
• इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा जिसमें आम जनता के लिए शिकायत से निपटने वाले तंत्र शामिल होंगे। एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद द्वारा विकसित मान्यता प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करेगी, और एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) इस पर अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयामों में से एक के रूप में विचार करेगी।
• निजी एचईआई द्वारा निर्धारित सभी शुल्क और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे, और किसी भी छात्र के नामांकन की अवधि के दौरान इन फीस में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। यह शुल्क निर्धारण तंत्र, यह सुनिश्चित करते हुए लागत की उचित वसूली सुनिश्चित करेगा कि HEI अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है।
• श्रेणीबद्ध मान्यता और श्रेणीबद्ध स्वायत्तता की एक उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से, और 15 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से, भारत के सभी HEI का उद्देश्य नवप्रवर्तन और उत्कृष्टता का पीछा करते हुए स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनना होगा।
• ऐसे कदम के लिए तैयार संस्था को उपयुक्त ग्रेडेड मान्यता प्राप्त होने पर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) स्थापित किया जाएगा। नीति के अनुसार, सदस्यों का चयन करते समय इक्विटी के विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा।
• किसी संस्था का BoG किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त संस्था को संचालित करने के लिए सशक्त होगा। इस बात की परिकल्पना की गई है कि इस प्रक्रिया के दौरान सभी HEI को प्रोत्साहन, समर्थन और सलाह दी जाएगी, और इसका उद्देश्य स्वायत्त बनना होगा और 2035 तक ऐसे सशक्त BoG होंगे।
• स्टैंड-अलोन कृषि विश्वविद्यालय, कानूनी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय और अन्य क्षेत्रों में स्टैंड-अलोन संस्थान, का उद्देश्य समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने वाली बहु-विषयक संस्थाएँ बनना होगा। • सभी संस्थान जो या तो पेशेवर या सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं, का उद्देश्य व्यवस्थित रूप से संस्थानों / समूहों में दोनों को मूल रूप से विकसित करना होगा, और 2030 तक एकीकृत तरीके से।
• कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि बेहतर कुशल स्नातकों और तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं से जुड़े बाजार-आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
• कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को स्थानीय समुदाय को सीधे लाभान्वित करना चाहिए; प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और प्रसार को बढ़ावा देने और टिकाऊ कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए एक दृष्टिकोण, नीति का एक और आकर्षण है।
• कानूनी शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए और न्याय तक व्यापक पहुंच के लिए नई तकनीकों को अपनाते हुए।
• हेल्थकेयर शिक्षा को फिर से लागू करने की आवश्यकता है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि, संरचना और डिजाइन की भूमिका आवश्यकताओं से मेल खाने की आवश्यकता हो जो कि स्नातक खेलेंगे। • यह देखते हुए कि लोग स्वास्थ्य सेवा में बहुलवादी विकल्पों का उपयोग करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अर्थ होना चाहिए, ताकि एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), और उपाध्यक्ष की बुनियादी समझ होनी चाहिए। विपरीत।
• स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के सभी रूपों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक चिकित्सा पर अधिक जोर दिया जाएगा। • तकनीकी शिक्षा का लक्ष्य बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों और कार्यक्रमों के भीतर पेश किया जाना है और अन्य विषयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। • भारत को अत्याधुनिक क्षेत्रों में पेशेवरों को तैयार करने में भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बड़े डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग, जीनोमिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, के अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस, स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ, जो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षा में बुनी जाएगी। 

 

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